UPPCL Scheme: सभी बिजली ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली ग्राहकों को उनके बिलों में राहत देने के लिए OTS योजना लागू की है। इस बार भी, बकाएदार ऊर्जा उपभोक्ताओं को हर साल की तरह राहत प्रदान करने के लिए OTS योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बकाया भुगतान करने के बाद, आपके बिल पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।
यह बातें राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को इस योजना की घोषणा करते समय बताई. ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, निजी ट्यूबवेल वाले ग्राहकों (किसानों) के अलावा अन्य वर्ग के ग्राहकों को 31 अक्टूबर तक साधारित बकाए पर सरचार्ज में छूट दी जा सकती है. निजी ट्यूबवेलों के मामले में, 31 मार्च तक देय अधिभार पर छूट लागू रहेगी।
इस सौदे का लाभ उठाने के लिए, चूककर्ता ग्राहकों को पंजीकरण राशि के रूप में मूल बकाया का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किस तरह और कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभागीय कार्यालयों के अलावा जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या यहां भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।”
याद दिला दें कि पहले योगी सरकार ने किसानों को 31 मार्च 2023 तक बिजली बिल में 50 फीसदी छूट की पेशकश की थी। इसके बाद, अगर किसानों के पास फिर भी बकाया है, तो वे एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। घरेलू ग्राहकों को भुगतान में कैसे मिलेगी छूट? इसे विस्तार से जानने के लिए आइए लेख के माध्यम से जानें।”
UPPCL OTS Scheme 2023
UPPCL OTS Scheme: बता दें कि करीब दो वर्ष बाद इस योजना को शुरू किया गया है। इसलिए लंबे समय से बड़े बकायेदारों का ओटीएस स्कीम का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार ओटीएस योजना (One Time Settlement Scheme) ला चुकी है।
इस योजना के बारे में जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का मतलब है कि बड़े बकाएदार अब अपने बिजली बिल का भुगतान किश्तों में भी कर सकते हैं। यह ओटीएस योजना 3 खंडों में लागू की जा सकती है। पहला खंड 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा खंड 1 से 15 दिसंबर तक और तीसरा खंड 16 से 31 दिसंबर तक चलाया जा सकता है।
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अब तीनों खंडों के किसान और ऊर्जा उपभोक्ता ओटीएस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि जिन किसानों और ग्राहकों के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है, उनके पास इसे बंद कराने का भी अच्छा मौका है। क्योंकि इस योजना का लाभ उठाकर बिजली बिल की अच्छी रकम जमा करके एफआईआर जैसी कार्रवाई से बचा जा सकता है।